रेलवे स्टेशनों पर महिला सहकारी समितियों को निशुल्क स्टाल आवंटन की मांग
भरतपुर। प्रधानमंत्री की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों पर संबंधित जिले की महिला सहकारी समितियों को उनके पारंपरिक उत्पादों की बिक्री के लिए रेल मंत्रालय से निशुल्क स्टाल आवंटन की मांग की जा रही है। यह सुझाव सहकार विद् रामगोपाल शर्मा ने दिया है, जो महिला सहकारी समितियों को स्वावलंबी बनाने और उनके जीवन में सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं।
महिला सहकारी समितियों को मिले प्राथमिकता:
रामगोपाल शर्मा के अनुसार, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पंजीकृत महिला सहकारी समितियों को सक्रिय किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मुख्य बिंदु:
- महिला सशक्तिकरण: सहकारी समितियों को पारंपरिक उत्पादों की बिक्री हेतु रेलवे स्टेशनों पर स्टाल आवंटित करने से वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकेंगी।
- सहकारिता को बढ़ावा: सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का अवसर मिलेगा।
- उचित मूल्य की दुकान आवंटन: राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें।
- स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन: ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की पहल।
महिला सहकारी समितियों को रेलवे स्टेशनों पर निशुल्क स्टाल आवंटन की यह मांग न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगी। अगर यह पहल सफल होती है, तो यह महिला सहकारी समितियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
टैग्स: महिला सहकारी समितियां, निशुल्क स्टाल आवंटन, एक जिला एक उत्पाद योजना, महिला सशक्तिकरण, सहकारिता, रेलवे स्टेशन स्टाल, उचित मूल्य की दुकान, पारंपरिक उत्पाद, आर्थिक सशक्तिकरण।
