Modi government Decision: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी,सरकारी फैसले से घर-घर में मनेगा जश्न
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा है। सातवें वेतन आयोग की मियाद 2026 में खत्म होने जा रही है, ऐसे में आठवें वेतन आयोग को समय रहते लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
कर्मचारियों के लिए क्या लाएगा आठवां वेतन आयोग?
आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आयोग 2026 से लागू होगा और इसके लिए आवश्यक सुझाव और सिफारिशें जल्द ही ली जाएंगी।
- सैलरी में बढ़ोतरी:
आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 20-30% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। - भत्तों में संशोधन:
महंगाई भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे प्रमुख भत्तों को भी नए सिरे से संशोधित किया जाएगा। - पेंशनभोगियों को लाभ:
यह आयोग सरकारी पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा, जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
सातवें वेतन आयोग की मियाद और इतिहास
2016 में लागू हुआ सातवां वेतन आयोग, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुआ। इसकी सिफारिशों के तहत वेतन और भत्तों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया था। लेकिन अब, इसकी मियाद 2026 में समाप्त हो रही है, इसलिए आठवें वेतन आयोग को समय रहते लागू करने का निर्णय लिया गया है।
स्पेस सेक्टर को मिली नई रफ्तार
कैबिनेट ने वेतन आयोग के अलावा स्पेस रिसर्च सेक्टर में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। यह लॉन्च पैड भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गति देगा और भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं को सफल बनाने में मदद करेगा।
आर्थिक बोझ और फायदे
आठवें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है, लेकिन इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सैलरी में बढ़ोतरी से आमदनी बढ़ेगी और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा।
आगे की योजना
आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), और अन्य संबंधित संगठनों से सुझाव लेकर इसकी सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
मोदी सरकार का यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। यह कदम न केवल उनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा। साथ ही, स्पेस सेक्टर में नई योजनाएं भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएंगी।
Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi
