गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 मार्च से प्रारंभ होगी: किसानों को मिलेगा 2550 रुपये प्रति क्विटल

भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की खरीद के लिए बड़ी घोषणा की है। इस वर्ष, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विटल के साथ, किसानों को 125 रुपये प्रति क्विटल का बोनस भी मिलेगा, जिससे किसानों को कुल 2550 रुपये प्रति क्विटल की राशि प्राप्त होगी। गेहूं की खरीद 10 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक जारी रहेगी।
राजस्थान में 38100 मैट्रिक टन का खरीद लक्ष्य
राज्य में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 38100 मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 28 खरीद केन्द्र खोले जाएंगे। भरतपुर, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग, धौलपुर और करौली जिले में ये खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
किसान पंजीकरण प्रक्रिया: 1 जनवरी से 25 जून तक
गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों को अपना पंजीकरण खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर करना होगा। इसके लिए किसान ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य किसी माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 25 जून 2025 तक जारी रहेगी। पंजीकरण के दौरान किसानों को अपना जनआधार कार्ड, गिरदावरी और बैंक खाता विवरण की मूल प्रतियाँ खरीद केन्द्र पर प्रस्तुत करनी होगी।
कैसे पंजीकरण करें?
- सबसे पहले राजस्थान सरकार की खाद्य विभाग की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- “गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना विवरण सही से भरें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- पंजीकरण के बाद, अपने नजदीकी खरीद केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाएं।
किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए MSP 2425 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार द्वारा 125 रुपये प्रति क्विटल का बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार, किसान गेहूं की बिक्री पर कुल 2550 रुपये प्रति क्विटल प्राप्त करेंगे।
गेहूं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें
भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं की फसल को सरकारी मापदंडों के अनुसार तैयार करें। फसल को साफ और सुथरा रखें ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जा सके। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी और उनकी उपज का भुगतान 48 घंटों के भीतर उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
राजस्थान सरकार और भारतीय खाद्य निगम की यह पहल किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। इस वर्ष 2550 रुपये प्रति क्विटल का समर्थन मूल्य मिलने से किसानों को गेहूं की बिक्री से अच्छा लाभ होगा। किसानों को अपनी उपज के सही मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगर आप भी किसान हैं, तो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें और इस मौके का लाभ उठाएं!