Rajasthan सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला: Bharatpur और Bikaner को विकास प्राधिकरण घोषित

राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग में शनिवार को कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से सबसे बड़ा निर्णय भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित करने का था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से संवाद कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले हैं। 

मुख्य फैसले

1. **भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित किया गया**  

   इन दोनों जिलों को विकास प्राधिकरण बनाने के बाद इन क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। यह फैसला इन शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया गया है। 

2. **7वें वित्त आयोग का गठन**  

   राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए 7वें वित्त आयोग का गठन करने की मंजूरी दी। इससे राज्य के वित्तीय हालात बेहतर होंगे और बजट आवंटन में पारदर्शिता आएगी। 

3. **नगरीय विकास के लिए नीतियां बनाई गईं**  

   भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के साथ-साथ नगरीय विकास पर भी जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को तेज किया जाएगा।

4. **पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती**  

   राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब RAC में भी कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जो पहले 10वीं पास तक सीमित था।

5. **खनिज नीति 2024**  

   बजरी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए नई एम सैंड नीति को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भी नई खनिज नीति 2024 को मंजूरी दी गई है।

6. **नवीन ऊर्जा नीति**  

   राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई ऊर्जा नीति भी बनाई गई है, ताकि राज्य में ऊर्जा की खपत को संतुलित किया जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके।

7. **धर्मांतरण कानून का प्रस्ताव**  

   एक नया धर्मांतरण कानून प्रस्तावित किया गया है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ेगी।

8. **दलितों की भूमि कन्वर्जन नीति**  

   दलितों की भूमि के कन्वर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और इसे न्यूनतम दरों पर किया जाएगा, जिससे दलितों को अपनी भूमि के उपयोग में अधिक सहूलत मिल सके।

**राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए नीतियां:**

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई अहम नीतियों को मंजूरी दी गई है। इनमें निम्नलिखित नीतियां शामिल हैं:

– **राजस्थान एमएसएमई नीति 2024**  

– **राजस्थान निर्यात संवर्धन उत्पादन नीति**  

– **राजस्थान एक ज़िला एक उत्पादन नीति**  

– **राजस्थान पर्यटन नीति 2024**  

– **राजस्थान खनिज ईकाई नीति 2024**  

– **राजस्थान एमसेंड नीति 2024**

ये नीतियां राज्य के निर्यात, पर्यटन और खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं, जिससे राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। 

**भविष्य की योजनाएं:**

राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्थान को निर्यात में 10वें स्थान पर लाना है। इसके लिए गहनों, हस्तशिल्प, और स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना है। इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, खासकर ग्रीस हाउस परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा किए गए ये निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण के रूप में विकसित करके इन क्षेत्रों में तेजी से बदलाव लाया जाएगा, जिससे राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी और लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी। 

इस प्रकार, राजस्थान सरकार के ये फैसले राज्य को विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे।